पति से अलग होने पर भरण-पोषण (गुज़ारा भत्ता) पाने का आपका कानूनी अधिकार

पति से अलगाव या तलाक की स्थिति में सबसे बड़ी चिंता यही होती है — गुज़ारा कैसे चलेगा? भारतीय कानून पत्नी, नाबालिग बच्चों और कुछ परिस्थितियों में माता-पिता को भी भरण-पोषण (maintenance) पाने का स्पष्ट अधिकार देता है — और इसके लिए एक से अधिक कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं।

भरण-पोषण किन कानूनों के तहत मांगा जा सकता है

• धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) — पूर्व में सीआरपीसी की धारा 125 — पत्नी, नाबालिग बच्चे और असहाय माता-पिता के लिए तेज़ और सरल प्रक्रिया।
• हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 24 व 25 — तलाक की कार्यवाही के दौरान अंतरिम भरण-पोषण (Section 24) और स्थायी गुज़ारा भत्ता (Section 25)।
• घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 — घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आवास और भरण-पोषण दोनों की मांग एक साथ कर सकती है।
• हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 — विशेष रूप से हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार से जुड़ा प्रावधान।

भरण-पोषण की राशि कैसे तय होती है

कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कोर्ट सामान्यतः इन बातों को ध्यान में रखती है:

• पति की आय और कमाने की क्षमता
• पत्नी और बच्चों की उचित आवश्यकताएं और जीवनस्तर (जिस स्तर पर वे विवाह के दौरान रह रहे थे)
• पत्नी की अपनी आय (यदि कोई हो) और आत्मनिर्भरता की स्थिति
• बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च

आवेदन करने की प्रक्रिया

धारा 144 BNSS के तहत आवेदन संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया जाता है, जहां पति-पत्नी में से कोई भी रहता है। आवेदन के साथ आय-व्यय का विवरण, पति की आय के अनुमानित प्रमाण (यदि उपलब्ध हों), और विवाह/संतान से जुड़े दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। कोर्ट अंतिम निर्णय से पहले भी अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दे सकती है ताकि मुकदमे के दौरान गुज़ारा न रुके।