यह कि भारत में झूठी FIR एक बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद, पारिवारिक झगड़े या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते लोग झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। अगर आपके खिलाफ ऐसी FIR दर्ज हुई है, तो घबराएं नहीं — कानून में कई उपाय उपलब्ध हैं।

झूठी FIR से बचाव के उपाय

यह कि भारतीय संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों आपको कानूनी सुरक्षा देते हैं। निम्नलिखित उपाय उपलब्ध हैं:

1. अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail)

यह कि अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो सत्र न्यायालय (Sessions Court) या उच्च न्यायालय (High Court) में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। BNSS की धारा 482 के तहत यह अर्जी दी जाती है। यह ज़मानत मिलने के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती।

2. हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका (Quashing Petition)

यह कि अगर FIR झूठी है और उसमें कोई अपराध नहीं बनता, तो उच्च न्यायालय में BNSS की धारा 528 के तहत FIR रद्द करने की याचिका दायर की जा सकती है। अदालत FIR की जांच करके उसे रद्द कर सकती है।

3. मजिस्ट्रेट के पास झूठी शिकायत का मुकदमा

यह कि अगर आप साबित कर सकते हैं कि FIR जानबूझकर झूठी दर्ज करवाई गई है, तो आप झूठी शिकायत करने वाले पर BNS की धारा 248 (झूठा सबूत बनाना) या धारा 253 (झूठी जानकारी देना) के तहत मुकदमा चला सकते हैं।

तुरंत क्या करें

FIR दर्ज होते ही एक अनुभवी आपराधिक वकील से मिलें। FIR की प्रति प्राप्त करें। सभी सबूत — दस्तावेज़, गवाह, CCTV फुटेज — तुरंत इकट्ठा करें। जांच के दौरान पुलिस से सहयोग करें, लेकिन बिना वकील के कोई बयान न दें।

महत्वपूर्ण बातें

✅

FIR दर्ज होने के बाद शांत रहें — भागने या छुपने से स्थिति और बिगड़ती है।

✅

अग्रिम ज़मानत के लिए जल्द से जल्द अर्जी दें — गिरफ्तारी से पहले यह सबसे ज़रूरी कदम है।

✅

FIR में लगाए गए आरोपों पर ध्यान दें — कुछ गंभीर अपराधों में अग्रिम ज़मानत नहीं मिलती।

✅

जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय में FIR रद्द करने की याचिका दायर की जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लोग इस विषय पर ये सवाल सबसे ज़्यादा खोजते हैं

झूठी FIR दर्ज होने पर क्या करें? +
झूठी FIR दर्ज होने पर तुरंत वकील से मिलें। सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्जी दें। अगर FIR बिल्कुल आधारहीन है तो राजस्थान उच्च न्यायालय में BNSS धारा 528 के तहत FIR रद्द करने की याचिका दायर करें।
FIR रद्द (quash) कैसे होती है? +
उच्च न्यायालय में BNSS धारा 528 (पुरानी CrPC धारा 482) के तहत याचिका दायर की जाती है। अदालत FIR में लगे आरोपों की जांच करती है और अगर कोई अपराध नहीं बनता या FIR दुर्भावनापूर्ण है तो उसे रद्द कर देती है।
अग्रिम ज़मानत क्या होती है? +
अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) वह ज़मानत है जो गिरफ्तारी से पहले ली जाती है। BNSS की धारा 482 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से यह ज़मानत मांगी जा सकती है। यह ज़मानत मिलने के बाद पुलिस उस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकती।
झूठी FIR दर्ज करने वाले पर क्या कार्यवाही हो सकती है? +
झूठी FIR दर्ज करने वाले पर BNS की धारा 248 (झूठा सबूत बनाना) और धारा 253 (झूठी जानकारी देना) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करानी होगी।